केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता न देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय! Pending Dearness Allowance 2020

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता न देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय! Pending Dearness Allowance 2020

Central Government employee dearness allowance 2020

DA hike:   केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा अठरा महिन्याचा महागाई भत्ता केंद्र सरकारने करून महामारी दरम्यान रोखला होता. सदरचा भत्ता देणे बाबत केंद्र सरकारला विविध संघटना मार्फत निवेदन देण्यात आलेली होती. परंतु केंद्र सरकारने सदरचा भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे या निर्णयामुळे देशभरातील एक कोटी पेक्षा जास्त अधिकारी कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक कर्मचारी प्रभावित होणार आहे.

NDTV यांच्या अहवालाच्या अहवाल्याने दवायर या संकेतस्थळाने सदरच वृत्त प्रकाशित केलेले आहे.

सन 2020 मध्ये देशामध्ये कोरोना महामारी नेते मंडळातील होतं तेव्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मध्ये रोखण्यात आलेला आहे. सदरचा सन 2020 मधील थकीत महागाई भत्ता हा 

  • पहिला हप्ता जानेवारी 2020
  • दुसरा हप्ता जुलै 2020
  • तिसरा आता जानेवारी 2021 मध्ये देण्यात येणारा होता.
सदरचा थकबाकी महागाई भत्ता हा निवृत्ती वेतनधारक यांनासुद्धा वाढवून देण्यात आला नव्हता. नंतर कोरोनाच्या थैमान कमी झाल्यानंतर 2021 मध्ये मात्र या महागाई भत्त्याचा हप्ता कर्मचारी यांना देण्यात आलेला आहे. (Central Government pending dearness allowance 2020 update)
लोकसभेमध्ये वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी या थकीत भत्त्याच्या खर्चाविषयी माहिती दिली ती पुढील प्रमाणे:-

या निधीचा वापर कोठे करण्यात आला?

सन 2020 मध्ये कारोना महामारी मध्ये या भत्त्यामधूनच 34 हजार 402 कोटी रुपये महामारी मधून बाहेर येण्याकरता खर्च करण्यात आलेला आहे. त्याकरता नवीन नवीन योजना शासनाने सुरू केल्या होत्या आणि या योजनेसाठी निधी कमी पडत होता. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याची तीन हप्ते वाचून सदरचा निधी हा करुणा योजना मध्ये वापरण्यात आला आहे. अशी माहिती वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे होणारे नुकसान किती?

 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देता येणार नाही.. या केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील प्रमाणे कर्मचाऱ्याचे नुकसान होणार आहे...
  1. Level-1 च्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याची थकबाकी ही 11000 880 ते 37 हजार 554 इतकी आहे.
  2. Level-13 च्या कर्मचाऱ्यांचा थकबाकी हप्ता एक लाख 23 हजार 100 रुपयापासून ते दोन लाख पंधरा हजार नऊशे रुपयांपर्यंत.
  3. Level 14- च्या कर्मचाऱ्यांचा हप्ता हा एक लाख 44 हजार दोनशे पासून ते दोन लाख 18 हजार दोनशे रुपये इतका आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे नुकसान होणार आहे. सदरच्या निर्णयावर आपले मत आपण कमेंट मध्ये कळवू शकता त्याचप्रमाणे सर्व ची पोस्ट ही आपल्या सर्व कर्मचारी बांधव यांना पाठवायला विसरू नका.

Post a Comment

0 Comments

close